बाढ़ आपदा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं मिला आवंटन, राजमहल विधायक ने आपदा मंत्री से मिलकर आवंटन उपलब्ध कराने की मांग
Sahibganj Jharkhand
बाढ़ आपदा के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं मिला आवंटन, राजमहल विधायक ने आपदा मंत्री से मिलकर आवंटन उपलब्ध कराने की मांग
साहिबगंजः राजमहल विधायक मो ताजुद्दीन उर्फ एमटी राजा ने झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री डॉ इरफान अंसारी को मंगलवार को साहिबगंज जिला के बाढ़ आपदा से जुड़ी मांग पत्र सौंपते हुए कहां की साहिबगंज जिला झारखंड की एकमात्र ऐसी जिला है जहां गंगा नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ की विभीषिका से पूरा क्षेत्र त्राहिमाम हो जाता है. जिले में लगभग 22500 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए हैं जबकि लगभग 18000 परिवारों के बीच ही राहत सामग्री का वितरण किया गया है। जो पर्याप्त नहीं है साथ ही पशु चारा और सूखा राहत सामग्री की भी आवश्यकता है. हालांकि पशु चारा एवं राहत सामग्री का वितरण हुआ है लेकिन और क्षेत्र में आवश्यकता है. उन्होंने मंत्री को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन प्राप्त नहीं होने के कारण सुख राशन आपूर्ति करता एवं बाढ़
में अपनी सेवा देने वाले नाविकों का भुगतान लंबित है. जिस कारण वर्तमान में भी नाविक एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री देने में आना-कानी की जा रही है जिस कारण परेशानी उत्पन्न हो रही है. वहीं गंगा का जलस्तर घटने के बाद जलजनित रोग हैजा, टाइफाइड बैक्टीरिया से संबंधित अन्य गंभीर बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है इसके लिए पर्याप्त छिड़काव और दवाई की भी आवश्यकता होगी. उन्होंने कहा कि जिला का राजमहल एवं उधवा प्रखंड पूर्ण रूप से बाढ़ से प्रभावित होता है वहीं जिला का बरहरवा, तालझारी, बोरियों और मंडरो का भी आंशिक भाग बाढ़ से प्रभावित होता है. बाढ़ की विभीषिका का को देखते हुए सरकार की ओर से आवश्यकता की अनुरूप पर्याप्त आवंटन आपदा कोष में जिला को उपलब्धकराया जाए. मांग पत्र पर मंत्री ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि आवश्यक पहल की जाएगी। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को ससमय मिले खाद्यान्न। राजमहल विधायक ने खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले के मंत्री को ज्ञापन सॉफ्टवेयर में कहां है कि साहिबगंज जिला अंतर्गत जीएसएफसी गोदाम राजमहल में मासिक रूप में लगभग 3115 कुंतल खाद्यान्न की कमी रहने के कारण प्रत्येक माह लगभग 60 डीलरों को खाद्यान्न समय से नहीं पहुंच पाता है जिस कारण क्षेत्र में लाभुक ससमय खदान से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पूर्व से चली आ रही खाद्यान्न की शॉर्टज जिसके लिए एजीएम जिम्मेदार है और जिला प्रशासन द्वारा मामला दर्ज कराया गया है उस पर विभाग संज्ञान लेकर राशन कार्डधारी के हित में आवश्यक पहल करें।
ब्यूरो रिपोर्ट
